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Sanjay Khokhawat

लेकसिटी न्यूज़, उदयपुर संभाग में पिछले 2013 से निरंतर मीडिया जगत में राज्य देश दुनिया

लाडो प्रोत्साहन योजना’’ राशि 1 लाख रूपए से बढ़कर 1.50 लाख रूपये हुई*

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पुष्पक मीना, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सलूम्बर

सलूंबर, 13 मई। गरीब परिवार में जन्म देने वाली बच्ची के पालन-पोषण के लिए शुरू की गई *लाडो प्रोत्साहन योजना* की राशि राज्य सरकार ने 1 लाख मूंगफली से 1.50 लाख मूंगफली कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस नवोन्मेषी योजना में गरीब परिवार के बच्चों के जन्म पर 1.50 लाख करोड़ का संकल्प पत्र राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को वित्त एवं विनियोग कंपनी पर चर्चा के दौरान 1.50 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना पूरे प्रदेश में लागू की थी।

*बालिका जन्म के प्रति विचार बदलेगी यह योजना*
लड़कियों के जन्म के साथ ही अक्सर उनकी मां-बाप को लालन-पालन और भविष्य के खर्चों की चिंता हो जाती है। माता-पिता की सेहत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ लागू की थी। इसका उद्देश्य प्रॉडक्ट्स को बढ़ावा देना और इंस्टीट्यूशनल इंस्टिट्यूट डेथ दर में भी कमी लाना है। योजना के सकारात्मक निर्देशकों को देखें तो भविष्य में घाटते लाइट लिंगनुपात में भी सुधार आएगा। मित्रता के विद्यालय में नामांकन एवं स्थिरता। माता-पिता अपनी पढ़ाई जल्दी छुड़वाकर कम उम्र में शादी नहीं करवाएंगे जिससे बाल विवाह में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

*किश्तों में होगा राशि का भुगतान*
इस संकल्प में लड़कियों के जन्म पर 1.50 लाख प्रति राशि का राशि पत्र प्रदान किया जाएगा। कब्रिस्तान के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इस राशि का भुगतान 7 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पहली छठी गुड़िया के बैंक में माता-पिता या माता-पिता के बैंक और 7वीं किश्त गुड़िया के बैंक ऑनलाइन ऑनलाइन की जाएगी।
पोर्टल मेडिकल पोर्टफोलियो में ग्रेजुएट डिग्री किश्त 11,000, राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालय में 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छठी किश्त 25,000 प्रतिशत और राजकीय एवं राज्य सरकार से प्राप्त शिक्षा अध्ययन बैंक से स्नातक परीक्षा करना और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 7वीं किश्त 1 लाख प्रतिशत (राशि कन्या के संस्करण में अध्ययन प्रवेश) लगेगा। पहले सातवीं किश्त के रूप में शर्मा शर्मा ने 50 हजार पिज्जा प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजन शर्मा लाल ने लगभग एक लाख कर दिया था।
योजना के पहले दो किश्तों के बाद किसी भी चरण में किश्त का लाभ नहीं मिलेगा, जाने की स्थिति में कारण बताने के बाद अगले चरण में किश्त का लाभ नहीं मिलेगा।

*योजना की पात्रता एवं प्रक्रिया*
योजना के अंतर्गत पात्र लोगों का जन्म सरकारी चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना (एसजेवाईवाईवाई) के लिए एडसूचिट निजी चिकित्सा संस्थान का शामिल होना आवश्यक है। साथ ही, प्रसूता का राजस्थान का मूल निवासी होना भी जरूरी है। संदिग्ध महिलाओं की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र या विवाह रजिस्टर प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज उनके चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण और पीसी टिप्स पोर्टल पर विवरण दर्ज किया जाएगा। एक रेटिंग सट्टेबाजी के जन्म के बाद पहली किश्त का लाभ की माता के बैंक में पैसा जमा होगा। माता की मृत्यु पर पिता के बैंक में और माता-पिता दोनों नहीं रहे तो राशि के माता-पिता के बैंक में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग होगी।
प्रत्येक कक्षा को जन्म के समय ही यूनिक एडिट या पीसी इंप्लांट नंबर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। होने की आयु एक वर्ष पूर्ण एवं संपूर्ण कल्याण टीकाकरण सुनिश्‍चत की ऑनलाइन जानकारी होने के बाद उपलब्‍ध होगी।
तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त का लाभ संबंधित सरकारी या राज्य सरकार द्वारा संचालित निजी अस्पतालों के माध्यम से दिया जाता है जहां से स्नातक की पढ़ाई होती है। कॉलेज के माता-पिता से पूर्व किश्तों का यूनिक यूनिक या पीसी अटैचमेंट नंबर मांगा गया। अन्यत्र के माध्यम से पोर्टल पर थोक का विवरण ट्रेक किया जाएगा।
योजना की अंतिम किश्त स्नातक परीक्षा अध्ययन एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख पाउंड की राशि में सीधे छात्र बने रहें। स्नातक स्तर की पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया।
*योजना का पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ*
योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला बाल एवं विकास होगा। प्रत्येक तीन माह में संबंधित जिला स्तर योजना की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना का पर्यवेक्षण जिला कार्य बल द्वारा किया जाएगा।
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