उदयपुर 23 दिसंबर। राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सूचना केन्द्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व तथा जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने मीडियाकर्मियों से संवाद किया और राज्य एवं जिले में हुए चार वर्षीय विकास कार्यों की जानकारी दी।
मंत्री जाट ने कहा कि राज्य की जीडीपी 11.04 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही है। डबल डिजिट में जीडीपी बढ़ना राज्य के लिए अच्छा प्रतीक है एवं देश के अग्रणी राज्यों में है। तीन साल में प्रति व्यक्ति आय में 26.81 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। राजस्थान में बजट का 7 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। पिछली सरकार से हेल्थ का बजट दो गुना किया गया है। मंत्री जाट ने कहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट, बोनमैरो ट्रांसप्लांट, कोक्युलर इंप्लांट समेत तमाम महंगे ट्रांसप्लांट एवं इंप्लांट का पूरा खर्च पैकेज बनाकर राज्य सरकार दे रही है। देश का पहला हेलिपेड वाला आईपीडी टॉवर जयपुर में निर्माणाधीन है। यहां पर मरीज को हेलिकॉप्टर से लाने की सुविधा होगी। 4 साल में 1639 महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं जिनमें करीब 3 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
मंत्री जाट ने कहा कि 16 हजार मेगावॉट सोलर एनर्जी क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थाान प्राप्त किया है। राजस्थान में बन गई हैं देश की सबसे बेहतरीन सड़कें जिससे सुरक्षित परिवहन एवं आवागमन हो रहा है। यहां इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ जहां देश-दुनिया के बड़े बिजनेसमैन आए और 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू-एलओआई हुए।
जिले में हर योजना का हुआ प्रभावी क्रियान्वयन
प्रभारी मंत्री जाट ने कहा कि उदयपुर में हर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख मरीजों को निःशुल्क उपचार देते हुए 228 करोड़ रुपये के पैकेज बुक किये हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में लगभग 21 लाख मरीजों की 50 लाख जाँचे निःशुल्क की गई हैं। यहाँ किसान ऊर्जा मित्र योजना में अगस्त 2021 से नवम्बर 2022 तक 54 हजार कृषकों को 42 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई तथा लगभग 54 हजार शून्य भुगतान के बिल जारी किए गए। पिछले चार वर्षों में 29 नए पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये।  मेडिटयुरिज्म सेन्टर हेतु मदारडा गांव में निःशुल्क 19.28 हेक्टेयर भूमि आवंटित की। भीण्डर, ऋषभदेव, कुराबड़, वल्लभनगर व मावली में नवीन महाविद्यालय निर्माणाधीन। कालीबाई स्कूटी योजना के तहत वर्ष गत चार वर्षों में अब तक 129 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है।
सहकारिता, उद्योग, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्र में भी हुए उल्लेखनीय काम
प्रभारी मंत्री जाट ने कहा कि उदयपुर में राजस्थान फसली ऋण माफी योजना में 19 हजार किसानों का 52 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया। अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना में लगभग 2 लाख कृषकों को 910 करोड़ रूपए का ऋण वितरित। ऐसे ही मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में गत चार वर्ष की अवधि में 842 आवेदकों को 4 करोड़ रुपयों का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया।   जिले में कुल 42 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं जिनमें 14 हजार 474 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में सवा लाख .बेरोजगारों को 37 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है। राजीविक के 2 क्रेडिट कैंपों में 3904 समूहों में 62.34 करोड़ रुपये का वितरण कर राहत दी गई है। राज्य के पहले गोगरूद(कोटड़ा) में हर्बल गुलाल एवं बाघपुरा (झाड़ोल) में बकरी दूध प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना कर 2.5 हजार परिवारों को लाभांवित किया।
श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में राज्य अग्रणी
प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि उदयपुर में निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 25 हजार  श्रमिकों को लगभग 26 करोड़ रुपये देकर लाभान्वित किया।  प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य में पट्टे वितरण में निगम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत 6822 पट्टे जारी हुए हैं। ऐसे ही इन्दिरा रसोई योजना अंतर्गत 40 रसोईयों का संचालन कर अब तक 41 लाख लाभार्थियां को भोजन उपलब्ध कराया गया है। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 1700 व्यक्तियों को 6 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किया गया है।
पेयजल वितरण का ढांचा हुआ और सुदृढ़:
प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि उदयपुर में गत चार वर्षों में 166.44 करोड़ रुपयों की लागत से कुल 159 पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्यों में से 141 कार्य पूर्ण किए गए हैं।  जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 215 करोड़ की योजना स्वीकृत।  शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 66.70 करोड़ रुपये लागत से पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। जिले के कानोड़, फतहनगर-सनवाड़ व भीण्डर में 45 करोड़ की शहरी पेयजल योजना का कार्य र्प्रक्रियाधीन है। जिले में 800 सड़कों के लिए 1200 करोड़़ रुपये की स्वीकृति जारी, इसमें 1304 किमी की 275 सड़कें पूर्ण की हैं।  न्यू कनेक्टीवीटी योजना में 20 करोड़़ का व्यय कर 80 कि.मी. सड़क निर्माण किया।
खाद्यान्न वितरण और आरएनटी के विकास कार्य बने नजीर:
मंत्री श्री जाट ने कहा कि जिले में कुल 23 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 9 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। 15 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान के राजकीय मेडिकल कॉलेजों की पहली थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई। 535 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की। संबद्ध चिकित्सालयों में 701 आई.सी.यू. बेड व सभी 2300 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन लाईन बिछाई गई। रोडवेज द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। दूरस्थ आदिवासी अंचल कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया के लिए 5 बसें प्रारंभ की गई।
नगरीय विकास के कार्यों को मंत्री ने सराहा:
उदयपुर शहर में 18.52 करोड़ रुपये से प्रतापनगर तथा 19.55 करोड़ से सेवाश्रम फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है।  पिछोला झील को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 6.74 करोड़ रुपये से एसटीपी का निर्माण किया।  प्रशासन शहरों के संग अभियान में 13682 पट्टे वितरित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्मार्ट सिटी की रैंकिंग राजस्थान में प्रथम तथा सम्पूर्ण भारत में तीसरे स्थान पर रही है। अब तक 1000 करोड़ रुपयों की परियोजना में 105 कार्यों का चयन किया गया है।
समाज सुरक्षा पेंशन में भी उदयपुर अग्रणी:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभिन्न पेंशन योजनाओं में जिले में 4 लाख 60 हजार पेंशनर्स को लाभांवित किया जा रहा है। पालनहार योजना में 67 करोड़ रुपये व्यय कर 27 हजार को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 4.5 करोड़ रुपये व्यय कर 1300 को लाभ दिया गया है। सिलिकोसिस नीति के तहत अब तक 1174 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गोगुंदा पंचायत समिति के सूरण गांव में उदयपुर की 20 पंचायत समितियों और 81 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकास कार्यों का शिलान्यास कर सौगात दी है। 7.50 करोड रुपये से महाराणा प्रताप खेलगांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण की स्वीकृति दी है।
पर्यटन, महिला अधिकारिता, टीएडी में हुए उत्कृष्ट कार्य:
प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि उदयपुर में जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 7.5 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 21 हजार 562 महिलाओं को 2.77 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाएगा। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र में 819 का निस्तारण किया गया वहीं ‘सखी’ वन स्टॉप केन्द्र पर 344 प्रकरणों में सहायता दी गई।  अब तक 122 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाया गया। इसी प्रकार से गत 4 वर्षों में मनरेगा योजना में लगभग 1.57 लाख कार्यां को पूर्ण कर 132 करोड़ रुपये का भुगतान किया।  कुल 2.16 लाख लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया कर 245 करोड़ रुपये का भुगतान। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुप्रति नीट कोचिंग योजना के अन्तर्गत 200 छात्राओं का चयन किया गया। उदयपुर में आधुनिक सुविधाओं युक्त जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 17.7 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। कार्य प्रगति पर है।