समान नागरिक संहिता: यूपी में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी

उप्र। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस मामले पर अहम फैसला ले सकती है.

 

यूसीसी राज्य न्यायपालिका आयोग ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब देश में यूसीसी को लेकर माहौल बनने के बाद कानूनी आयोग ने फिर से कार्रवाई की है। ऐसे में आयोग जल्द ही इस मामले पर अपनी सिफारिशें यूपी सरकार को सौंप सकता है।

 

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर यूपी में काफी उत्साह है। ऐसा माना जाता है कि राज्य कानूनी आयोग पहले ही समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुका है, आयोग ने कहा है कि राज्य में आपराधिक कानून की तरह समान नागरिक संहिता भी लागू की जानी चाहिए, जैसा कि सभी धर्मों में प्रथा है। हाँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड समेत देशभर में माहौल गर्म है। इसके बाद यूपी राज्य विधिक आयोग ने फिर से तैयारी शुरू की.

यूसीसी के सापेक्ष फेरबदल

खबरों की मानें तो यूपी न्यायपालिका आयोग जल्द ही योगी सरकार को अपनी सिफारिशें दोबारा सौंप सकता है। तब तक, भाजपा शासित एक अन्य राज्य भी समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर बातचीत पिछले दिनों काफी आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड ने यूसीसी की एक विशेष समिति का गठन किया, जिसने राज्य के सैकड़ों लोगों से परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। उत्तराखंड विधानसभा से बिल पास होते ही यह कानून राज्य में लागू हो जायेगा.

अगर सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता को लेकर अहम फैसला ले सकती है।